पंचायत चुनाव 2021) में त्रिस्तरीय पंचायतों की आरक्षण प्रक्रिया (Reservation process) 17 मार्च तक पूरी हो जाएगी। पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट के समय सारणी कार्य योजना के अनुसार ही पंचायत चुनाव होंगे। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत इज्जत घर निर्माण में वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में यूपी का राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान रहा है उन्होंने कहा है। कि प्रदेश में पंचायतों के परिसीमन व पुनर्गठन का कार्य हो गया है।
अब प्रदेश में 826 विकास खंड और 58194 ग्राम पंचायतें हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है। कि चुनाव में 7,31,813 ग्राम पंचायत सदस्य, 75855 क्षेत्र पंचायत और 30,051 जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। उन्होंने कहा है। कि त्रिस्तरीय पंचायतों के वार्डों की (निर्वाचन क्षेत्रों) आरक्षण निर्धारण नीति का शासनादेश जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि साल 2020-21 में प्रदेश की 58756 से अधिक ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके अछ 43,830 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूर्ण कराया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के 75 जिलों में 2498 पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 318.14 करोड़ रुपये दिये गए है। प्रत्येक पंचायत भवन के लिए 17.46 लाख रुपये स्वीकार किए गए है। इनमें से 1052 पंचायत भवनों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। और 1446 निर्माणाधीन हैं। 75 जिला पंचायतों में 3,051 वार्ड सदस्य चुने जाएंगे। पंचायतीराज मंत्री ने कहा है। कि पंचायतों के कदम अब आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़े हैं। उपलब्धियों का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को दिया।
रचना
द अचीवर टाइम्स लखनऊ