सातवां वेतनमान बढ़ने जा रहा है सरकारी कर्मचारियों के वेतन का जल्द होगा ऐलान…

कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों पर जिम्मेदारी काफी बढ़ गई थी । इस बात को मोदी सरकार भी ठीक से समझती है । उनके अच्छे काम को समझते हुए मोदी सरकार ने तोहफा भी दे दिया है । बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान कर दिया था कि एलटीसी कैश वाउचर स्कीम को इनकम टैक्स की श्रेणी से बाहर कर दिया है । वहीं इस स्‍कीम का ऐलान 12 अक्‍टूबर 2020 को किया गया था । पहले ये स्कीम केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए थी लेकिन बाद में इस योजना में प्राइवेट और दूसरे राज्‍य कर्मचारियों को भी शामिल कर लिया गया था. बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण एलटीसी को टैक्‍स छूट में रखा गया है । सरकार को आशा है । कि इस स्कीम से सरकारी कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा वेतन भी आएगा । और जब पैसा होगा तो वह उसे खर्च भी करेगा । इस पूरी व्यवस्था से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा । और कोरोना के चलते जो कर्मचारी एलटीसी का फायदा नहीं उठा पाए । उन कर्मचारियों को यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम का फायदा दिया जाएगा ।
केंद्रीय कर्मचारियों को 4 साल में  एलटीसी लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है
इस भत्ते में वह इस दौरान एक बार देश में कहीं भी यात्रा कर सकता है । इस समय के दौरान कर्मचारी दो बार अपने होमटाउन यानी घर जाने का मौका मिलता है. इस यात्रा भत्ते में कर्मचारी को हवाई यात्रा और रेल यात्रा का खर्चा मिलता है । इसके साथ कर्मचारियों को 10 दिन की पीएल प्रिविलिज्ड लीव भी मिलता है ।
कैश वाउचर स्कीम के लिए गाइडलाइंस एलटीसी के बदले कर्मचारियों को नकद भुगतान दिया जाएगा कर्मचारी के ग्रेड के हिसाब से यात्रा भाडे़ का भुगतान किया जाएगा ।
भाड़े का भुगतान पूरी तरह टैक्स फ्री होगा ।
इस योजना का फायदा उठाने वाले कर्मचारी को किराए का तीन गुना खर्च करना होगा ।
लीव एनकैशमेंट के लिए भुगतान के बराबर ही खर्च करना होगा । 31 मार्च 2021 से पहले खर्च करने होंगे । कर्मचारियों को उस मद में पैसा खर्च करना होगा । जिन पर 12 परसेंट या उससे अधिक जीएसटी लगता हो केवल जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर या व्यापारी से ही सेवाएं या वस्तुओं की खरीद करनी होगी
सेवा या वस्तुओं का भुगतान भी डिजिटल तरीके से करना होगा । यात्रा वेतन या अवकाश भत्ता का क्लेम करते समय जीएसटी की रसीद देनी होगी । बढ़ जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी
कोरोना काल में मोदी सरकार ने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी । लेकिन अब जल्द ही ये रोक हटने जा रही है । सभी भारतीयों को एक समान वेतन   जारी होना लगभग तय हो गया है । अनुमानित 4 फीसदी डीए बढ़ा दिया जाएगा । साथ ही पुराना डीए भी वेतन में एरियर के तौर पर दिया जाएगा । कुल मिलाकर जल्दी ही सरकारी कर्मचारियों की बड़ा फायदा होने जा रहा  है ।रचना
द अचीवर टाइम्स लखनऊ