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बीमा कानून 1938 में बदलाव किया गया है। FDI को 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी मंजूर किया गया है। हालांकि इसके बोर्ड में मेंबर भारतीय होंगेः वित्त मंत्री
1 लाख 10 हजार 55 करोड़ रुपये का प्रावधान रेलवे के लिए होगा, शहरी क्षेत्रों में परिवहन बढ़ाने के लिए मेट्रो और बसों की सर्विसेज बढ़ाने के लिए काम होगा, बस सर्विसेज के लिए पीपीपी मॉडल अपनाया जाएगा, इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को मदद मिलेगी।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए इस वर्ष के बजट से अनुमान 94,452 करोड़ रूपये की तुलना में 2021-22 में 2,23,846 करोड़ रुपये आवंटित होंगे –
हमने 100 या उससे भी अधिक देश के लोगों को कोविड के विरूद्ध सुरक्षा मुहैया कराई, पीएम ने वैज्ञानिकों को श्रेय देते हुए इस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया।
भारत में बनी न्यूमोकोकल वैक्सीन अभी सिर्फ 5 राज्यों तक सीमित है, इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा, इससे वर्ष में 50,000 से ज़्यादा बच्चों की मौत को रोका जा सकेगा।
: बजट – शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-2026 से 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रूपए के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा।
– जल जीवन मिशन(शहरी) लॉन्च किया जाएगा, इसका उद्देश्य 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों को सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है।
बजट – रेलवे के लिए रेल योजना 2030 तैयार है, रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान हौ, सडक़ परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है।
बजट – मैंने वर्ष 2021-22 में कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं। अगर आगे भी जरूरत पड़ती है तो मैं फंड मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हूं।
बजट – केंद्र की एक नई योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जाएगी, इस योजना पर 6 वर्षों में क़रीब 64,180 करोड़ खर्च होगा. जल जीवन मिशन (शहरी) लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है।
बजट – 3.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक की सड़क पहले ही 5.35 लाख करोड़ रुपये की भारतमाला परियोजना के तहत दी जा चुकी है, जिसमें 3,800 किलोमीटर का निर्माण किया गया है। मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर और नेशनल हाईवे कॉरिडोर का अतिरिक्त 11,000 किलोमीटर को पूरा करेंगे।
2013-14 में गेहूं पर सरकार ने 33 हजार करोड़ रुपए खर्च किए, 2019 में हमने 63 हजार करोड़ रुपए की खरीदारी की जो बढ़ कर लगभग 75 हजार करोड़ रुपए हो गई है।
बजट – बीमा कानून 1938 में बदलाव किया गया है। FDI को 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी मंजूर किया गया है। हालांकि इसके बोर्ड में मेंबर भारतीय होंगे।
1.03 लाख करोड़ रूपये के निवेश से तमिलनाडू राज्य में 3500 किमी और 65000 करोड़ रूपये से केरल में 1100 किमी के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य चल रहे हैं ।
सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के लिए 18,000 करोड़ रुपये की लागत से एक नई योजना लांच की जाएगी।
