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प्रदेश सरकार के रविवार की साप्ताहिक बंदी समाप्त करने के फैसले को लेकर माना जा रहा है कि पुरानी व्यवस्था लागू करने का फैसला आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह पटरी पर लाकर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए ऐसा किया गया है। सरकार को अंदेशा है कि पितृपक्ष और मलमास की वजह से सितंबर-अक्तूबर में बाजार में डिमांड और भी कमजोर पड़ सकती है। इससे पटरी पर आती आर्थिक गतिविधियों को एक बार फिर झटका लग सकता है। 
सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को किसी भी स्थिति में पीछे न जाने देने और आगे बढ़ाने की रणनीति पर बढ़ने का संदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाया जाए। ‘दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी’ के प्रति लोगों को विशेष रूप से जागरूक करते हुए आर्थिक गतिविधियां संचालित कराई जाएं।
मुख्यमंत्री ने जीएसटी संग्रह में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास करने के लिए कार्ययोजना बनाकर उस पर अमल का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत अधिक से अधिक व्यापारियों का पंजीकरण किया जाए। निवेशकों और उद्यमियों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। इनकी समस्याओं का समयबद्ध ढंग से समाधान किया जाए। उद्यमों की सुगमतापूर्वक स्थापना से प्रदेश लाभान्वित होगा और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री खुद उद्योग बंधु की बैठक कर उद्यमियों से संवाद करेंगे।
ईज ऑफ लिविंग के लिए काम का फरमान
मुख्यमंत्री ने ‘ईज आफ डूइंग बिजनेस’ रैंकिंग में प्रदेश के द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि इसी तरह ‘ईज आफ लिविंग’ की दिशा में भी कार्ययोजना बनाकर प्रयास किए जाएं। इससे लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आएगा।
जीरो बजट खेती का प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री ने जीरो बजट खेती के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कुपोषित बच्चों के परिवार को मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना’ के अंतर्गत गो आश्रय स्थल से गाय उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने दुग्ध समितियों को सुदृढ़ करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे डेयरी सेक्टर का विस्तार होगा।
स्मार्ट सिटी योजना का काम तेज करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के तहत प्रदेश के 10 शहर तथा राज्य सरकार के स्तर से 7 शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। इसके तहत कराए जा रहे कार्यों की गति तेज की जाए और योजना की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। नगर निकायों में अमृत योजना के कार्यों को गति दी जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को सड़कों को पूर्णतया गड्ढामुक्त करने के निर्देश भी दिए। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक हितेश सी. अवस्थी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद आदि उपस्थित थे।
