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फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर लोगों के साथ विश्वासघात का लगाया आरोप

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की और उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के फैसले को रद्द कर न्याय देगा। अब्दुल्ला ने कहा, उनकी पार्टी नेशनल कांफ्रेंस लोकतांत्रिक तरीकों से बदलाव के लिए संघर्ष करती रहेगी। बीते साल पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया था।

अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए कहा, भारत संघ में शामिल होते समय जम्मू-कश्मीर के लोगों ने जो भरोसा जताया था, यह बदलाव उनके साथ विश्वासघात है। एक राजनीतिक दल के तौर पर यह आवश्यक है कि हम इस बात से लोगों को अवगत कराते रहें कि न्याय के लिए हम क्या कर रहे हैं। हम पर थोपा गया यह बदलाव हमें अस्वीकार्य है। हम इसका विरोध करते रहेंगे। हम लोकतांत्रिक माध्यमों से अपने अधिकारों की लड़ाई जारी रखेंगे।

हमने कभी भी बंदूकों का इस्तेमाल नहीं किया, हमने कभी उन माध्यमों का इस्तेमाल नहीं किया जो सांवधिानिक नहीं हैं। हम मुख्यधारा का लोकतांत्रिक दल हैं। हमने दिल्ली पर जो भरोसा जताया था, अब वह जीरो हो चुका है। यह भरोसा तभी लौटेगा, जब जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा। जो बदलाव केंद्र सरकार ने किए हैं, उन्हें वापस लिया जाए।

अनुच्छेद 370 हटने से नहीं खत्म हुआ आतंकवाद

तीन बार मुख्यमंत्री रहे अब्दुल्ला ने कहा, बीते साल जो कुछ हुआ, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। केंद्र सरकार ने कहा था कि अनुच्छेद 370 हटाने पर राज्य का विकास होगा, आतंकवाद खत्म होगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या घाटी में आतंकवाद का खात्मा हुआ? खत्म होना तो दूर इसमें इजाफा जरूर हुआ है। विकास की बात करें तो जो कुछ भी हमारे पास था, अब हम वह भी खो चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद

अब्दुल्ला ने कहा, न्यायपालिका में हमें पूरा भरोसा है। हमें उम्मीद है कि देश की सबसे बड़ी अदालत हमें न्याय देगी। जम्मू-कश्मीर के लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहे हैं। अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कांफ्रेंस ने अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू-कश्मीर के विभाजन को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।

चुनाव में हिस्सा लेने पर पार्टी करेगी फैसला

अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने पर पार्टी अध्यक्ष ने कहा, इस पर वह निर्णय नहीं करेंगे, पार्टी की कार्यकारिणी समिति इस बारे में निर्णय करेगी । उन्होंने कहा, %जब स्थिति सामने आयेगी तो हम एक साथ बैठेंगे और देखेंगे कि क्या होता है।

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