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भोपाल
मध्य प्रदेश के गृहमंत्री बाला बच्चन ने सोमवार को कहा कि राज्य में सोशल नेटवर्किंग साइट के उपभोक्ताओं का पंजीकरण अनिवार्य किए जाने का सरकार का कोई विचार नहीं है। उन्होंने एक विधायक के सवाल का लिखित जवाब देते हुए ये जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि राज्य में प्रोफाइल और पेज को ब्लॉक करने के लिए रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, विधायक उमाकांत शर्मा ने मंत्री से इससे जु़ड़ा सवाल पूछा था। बच्चन ने शर्मा को लिखित जवाब देते हुए कहा कि राज्य में सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक, व्हाटसएप आदि का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के पंजीकरण को अनिवार्य किए जाने का कोई विचार नहीं है। इसके अलावा साइट की प्रोफाइल और पेज को ब्लॉक करने के लिए सोशल मीडिया कमांड रिसर्च सेंटर की स्थापना की दिशा में भी सरकार नहीं सोच रही है।
मंत्री ने प्रदेश में साइबर अपराधों का ब्यौरा देते हुए कहा कि बीते 2 साल और मौजूदा साल में जून तक राज्य में साइबर अपराध कुल 2157 हुए। उन्होंने बताया कि साल 2017 में 665, वर्ष 2018 में 1033 और इस साल जून तक 459 मामले दर्ज किए गए हैं।
