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11 फरवरी से जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी और ग्राम प्रधान-सदस्यों के आरक्षण को लेकर मशक्कत चल रही है। शासन आदेश के मुताबिक आरक्षण तय करने की प्रक्रिया चल रही है। बरेली जिले में जिला पंचायत राज विभाग के अधिकारियों ने आरक्षण तय करके जिला स्तरीय समिति को सौंप दिया। सोमवार को विकास भवन सभागार में एक-एक सीट के आरक्षण की क्रास जांच हुई। अधिकारी आरक्षण को लेकर आपत्ति की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते। रात तक आरक्षण को जीओ की कसौटी पर परखा गया। मंगलवार को डीएम को आरक्षण पर फाइनल मुहर लगाएंगे। इसके बाद जिला पंचायत और ब्लॉक में प्रकाशन किया जाएगा। मंगलवार को अंनतिम प्रकाशन का लक्ष्य प्रशासन ने दिया है। बरेली के डीएम नीतीश कुमार बताते हैं पंचायतों का आरक्षण तैयार हो गया है। क्रास जांच में अधिकारियों की टीम लगी हुई है। मंगलवार को आरक्षण का अंनतिम प्रकाशन होगा। उसके बाद आपत्तियां ली जाएंगी। अगर कोई आपत्ति आई तो उनके निस्तारण के बाद फाइनल प्रकाशन किया जाएगा।
लखीमपुर-खीरी जिले में ब्लॉक प्रमुख की सीटों का आरक्षण जारी करने पर पेंच फंस गया है। आरक्षण को लेकर जो आदेश जारी किया गया है उसमें प्रधान, सदस्य ग्राम पंचायत, बीडीसी व जिला पंचायत सीटों का आरक्षण जारी करने का निर्देश है। लेकिन ब्लॉक प्रमुख सीटों का आरक्षण जारी करने को लेकर शासनादेश नहीं है। इसको लेकर डीएम ने निदेशक पंचायती राज को पत्र लिखकर ब्लॉक प्रमुख सीटों के आरक्षण जारी करने पर मार्गदर्शन मांगा गया है। डीपीआरओ ने बताया कि शासन के निर्देश पर ही ब्लॉक प्रमुख सीटों का आरक्षण जारी होगा।
संवाददाता अदिति सिंह
द अचीवर टाइम्स लखनऊ