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एक सितंबर 2020 यानी आज से भारत में नौ बड़े बदलाव हुए हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से एक ओर जहां आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें अनलॉक-4 के दिशानिर्देश, लोन ईएमआई, गैस सिलिंडर के दाम, जीएसटी भुगतान, जमीन जायदाद पर स्टांप ड्यूटी शुल्क, हवाई सफर, किसान क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, आदि से जुड़े नियम शामिल हैं। आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में।
तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलिंडर के दामों की समीक्षा करती है। हर राज्य में टैक्स अलग-अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलिंडर की कीमतों में सितंबर में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं 19 किलोग्राम वाले सिलिंडर की कीमत में गिरावट आई है।
जुलाई में इतना बढ़ा था दाम
आईओसीएल की वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अगस्त में जो दाम थे, वहीं सितंबर महीने में जारी रहेंगे। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला गैर-सब्सिडी एलपीजी सिलिंडर 594 रुपये पर स्थिर है। कोलकाता में इसका दाम 620.50 रुपये, मुंबई में 594 रुपये और चेन्नई में 610.50 रुपये है।
19 किलोग्राम वाले सिलिंडर की कीमत में बदलाव
19 किलोग्राम वाले सिलिंडर की कीमत कंपनियों ने कम की है। दिल्ली में यह 1135.50 रुपये से घटकर 1133.50 रुपये का हो गया है। कोलकाता में 1198.50 रुपये से 1196.50 रुपये, मुंबई में 1091 रुपये से 1089 रुपये और चेन्नई में 1253 रुपये से कम होकर 1250 रुपये का हो गया है।
खत्म हो रही लोन मोरेटोरियम की सुविधा
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कोरोना वायरस महामारी के समय में ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें लोन मोरेटोरियम की सुविधा दी, जिसकी अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो गई। अब ग्राहक इस बात से चिंतित हैं कि इसके बाद उनके लोन का क्या होगा। एक सितंबर से उन कर्जधारकों को भी लोन की किस्त भरनी होगी जो मोरेटोरियम सुविधा का लाभ ले रहे थे। हालांकि आरबीआई कर्जधारकों की चिंताओं को दूर करते हुए लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम लेकर आया है। सितंबर से ईएमआई का भुगतान नहीं करने पर क्रेडिट रेटिंग पर असर पड़ेगा। पहले जिन ग्राहकों ने छह महीनों की अवधि में अधिस्थगन की सुविधा ली थी, उनके क्रेडिट स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ा था।
जीएसटी भुगतान में देरी करना पड़ेगा भारी
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के भुगतान में देरी की स्थिति में एक सितंबर से शुद्ध कर देनदारी पर ब्याज लेगा। इस साल की शुरुआत में उद्योग ने जीएसटी भुगतान में देरी पर लगभग 46,000 करोड़ रुपये के बकाया ब्याज की वसूली के निर्देश पर चिंता जताई थी। ब्याज कुल देनदारी पर लगाया गया था।
39वीं बैठक में लिया गया था निर्णय
केंद्र और राज्य के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद ने मार्च में अपनी 39वीं बैठक में निर्णय लिया था कि एक जुलाई, 2017 से शुद्ध कर देनदारी पर जीएसटी भुगतान में देरी के लिए ब्याज लिया जाएगा और इसके लिए कानून को संशोधित किया जाएगा। हालांकि, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 25 अगस्त को अधिसूचित किया कि एक सितंबर 2020 से कुल कर देनदारी पर ब्याज लिया जाएगा।
हवाई सफर होगा महंगा
प्लेन से सफर करने वाले लोगों को अब अपनी जेब और अधिक ढीली करनी पड़ेगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक सितंबर से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क (एएसएफ) वसूलने का फैसला किया है। इस संदर्भ में सरकारी अधिकारियों ने ने कहा कि हवाई यात्रा थोड़ा महंगा होगा और घरेलू यात्रियों के लिए एएसएफ को सितंबर से शुरू होने वाले 150 रुपये से बढ़ाकर 160 रुपये कर दिया जाएगा और अंतरराष्ट्रीय यात्री एक सितंबर से एएसएफ के रूप में 4.85 अमेरिकी डॉलर के बदले 5.2 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करेंगे।
एयरलाइंस यात्रियों द्वारा टिकट बुक किए जाने के समय एएसएफ वसूलती है फिर सरकार को देती है। इसका काम देश भर के हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए किया जाता है।
किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को देना पड़ेगा ज्यादा ब्याज
देश में आठ करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकों के लिए यह बहुत जरूरी खबर है। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को बैंक से लिए गए लोन को 31 अगस्त तक लौटाना है। अगर केसीसी धारकों ने 31 अगस्त तक कर्ज नहीं लौटाया, तो उन्हें चार की जगह सात फीसदी ब्याज देना पड़ेगा। खेती-किसानी के लिए ब्याज दर वैसे तो नौ फीसदी है। लेकिन सरकार इसमें दो फीसदी की सब्सिडी देती है। इस तरह यह सात फीसदी पड़ता है। समय पर पैसे लौटा देने पर तान फीसदी की अतिरिक्त छूट मिलती है। इस तरह किसानों के लिए ब्याज दर चार फीसदी रह जाती है।
HDFC क्रेडिट कार्ड का लेट पेमेंट करना पड़ेगा महंगा
अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो एक सितंबर से लेट पेमेंट करना और महंगा पड़ेगा। निजी सेक्टर के सबसे बड़े बैंक ने क्रेडिट कार्ड पर लेट पेमेंट चार्ज बढ़ाने का एलान किया है। एचडीएफसी ने अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी दी। इसके मुताबिक इंफीनिया कार्ड को छोड़कर अन्य सभी तरह के क्रेडिट कार्ड्स पर नए चार्ज लागू होंगे।
स्टेटमेंट बैलेंस (रुपये में) लेट पेमेंट चार्ज (31 अगस्त 2020 तक) लेट पेमेंट चार्ज (1 सितंबर 2020 से)
100 रुपये से कम – –
100 – 500 100 रुपये 100 रुपये
501 – 5,000 500 रुपये 500 रुपये
5,001 – 10,000 600 रुपये 600 रुपये
10,001 – 25,000 800 रुपये 800 रुपये
25,001 – 50,000 950 रुपये 1,100 रुपये
50,000 से ज्यादा 950 रुपये 1,300 रुपये
अनलॉक-4
गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 के दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत कई सारी गतिविधियां को खोलने की अनुमति दी गई है, तो वहीं कई चीजें अभी भी बंद रहेंगी। ये नए बदलाव एक से 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि नए दिशानिर्देश के मुताबिक, क्या कुछ खुला और क्या बंद रहेगा।
क्या खुला
- मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। आवासीय और शहरी मामलों का मंत्रालय इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा।
- 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े सार्वजनिक समारोहों में शामिल हो सकेंगे अधिकतम 100 लोग। हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए।
- 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी।
- 50 फीसदी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए स्कूल खोलने की इजाजत।
- कंटेनमेंट जोन के बाहर शिक्षकों से सलाह लेने के लिए 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्वैच्छिक तौर पर स्कूल जा सकेंगे। यह उनके माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद होगा।
- व्यक्ति और वस्तुओं के राज्य के अंदर और राज्यों के बीच आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आवाजाही के लिए अलग से अनुमति या मंजूरी अथवा ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
- दुकानों पर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। गृह मंत्रालय राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की निगरानी करेगा।
- ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
क्या रहेगा बंद
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे।
कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक सख्ती से लागू रहेगा।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी।
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक विद्यार्थियों और नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
बजट एयरलाइंस इंडिगो शुरू करेगी उड़ानें
इंडिगो ने अपनी उड़ानें स्टेप बॉय स्टेप शुरू करने का एलान किया है। एक सितंबर से प्रयागराज, कोलकात्ता एवं सूरत रूट पर उड़ान शुरू हो जाएगी। भोपाल-लखनऊ रूट पर 180 सीटों वाली एयर बस-320 चलेगी। यह उड़ान सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को संचालित होगी।
महाराष्ट्र में जमीन जायदाद खरीदना हुआ सस्ता
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मकान-दुकान की खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अचल संपत्तियों की बिक्री पर स्टांप ड्यूटी शुल्क को तीन फीसदी घटाने का फैसला किया है। तीन फीसदी की कटौती इस वर्ष एक सितंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि अगले साल एक जनवरी से 31 मार्च के बीच यह छूट दो फीसदी रहेगी।
