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शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन ने
गुरुवार को कहा कि राज्य में महाराष्ट्र विकास अघाडी(एमवीए) सरकार किसानों का कर्ज माफ करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि नौकरियों में 80 फीसदी आरक्षण युवाओं और स्थानीय निवासियों के लिए हो।
राकांपा नेता जयंत पाटिल और नवाब मलिक, शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने यहां एक मीडिया कार्यक्रम में न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) की घोषणा की। आज शाम ही उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को शपथ ग्रहण होना है। सीएमपी के मुताबिक, स्थानीय/मूल निवासी युवाओं को 80 फीसदी नौकरियों की पेशकश के लिए कानून बनाने का भी फैसला किया गया है। सीएमपी पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हस्ताक्षर हैं। सीएमपी की शुरुआत में ही कहा गया है कि यह गठबंधन संविधान में वर्णित किए गए धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को लेकर प्रतिबद्ध है।
उद्धव सरकार के एजेंडे में रोजगार, किसान, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा
किसान: फसलों का उचित दाम दिलाएंगे
– बाढ़ और बेमौसम बारिश से किसानों को हुई परेशानी को तत्काल दूर किया जाएगा
– फसल बीमा योजना में बदलाव कर नुकसान झेल चुके किसानों को मदद मुहैया कराई जाएगी
– किसानों को फसलों का उचित दाम दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे
– सूखा ग्रस्त इलाको में पानी की आपूर्ति के लिए प्रणाली को तत्काल दुरुस्त किया जाएगा
रोजगार : खाली पड़े पदों को तुरंत भरा जाएगा
– राज्य सरकार में खाली पड़े पदों को तुरंत भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी
– पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए एक फेलोशिप का ऐलान किया जाएगा
महिला : कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल
– महिलाओं की सुरक्षा इस सरकार की सबसे पहली प्राथमिकताओं में से एक है
– आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बच्चियों की शिक्षा मुफ्त की जाएगी
– शहरों और जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा
– आंगनबाड़ी सेविका और आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाया जाएगा और सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी
शिक्षा : जीरो प्रतिशत ब्याज पर शिक्षा ऋण
राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे
मजदूर वर्ग के बच्चों और आर्थिक कमजोर परिवार के छात्रों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर शिक्षा ऋण
स्वास्थ्य : एक रुपये के क्लीनिक खोले जाएंगे
– पूरे राज्य में एक रुपये के क्लीनिक खोले जाएंगे जो शुरुआती स्वास्थ्य देखभाल के केंद्र बनेंगे
– सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे
– राज्य के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर उपलब्ध कराया जाएगा
शहरी विकास : शहरी इलाकों में सड़क के लिए योजना
– मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की तर्ज पर शहरी इलाकों में सड़क के लिए योजना लाई जाएगी
– स्लम पुनर्वास कार्यक्रम के तहत पूरे महाराष्ट्र में 500 वर्ग फीट कारपेट एरिया मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा
10 रुपये में भरपेट खाना
विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान शिवसेना ने 10 रुपये में भरपेट खाने का वादा किया था जिसकी खूब चर्चा भी हुई थी। इसे भी न्यूनतम साझा कार्यक्रम में जगह दी गई है।
